ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?” ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।