ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੱਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 49.50 ਲੱਖ ਰਪਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਢੋਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ (ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ) ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੀ।
