ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ (ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ) ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
