ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।
