ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਭਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੋ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ NHM ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਯੁਵਜਨਾ ਸ੍ਰਮਿਕਾ ਰਿਥੂ ਅਤੇ ਕੇ ਰਘੂ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 HWCs ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
