ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਮਾਰਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
