ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਲ 2015 ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.।
