ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਅੰਕ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚਕ ’ਤੇ 20 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ 18 ਅੰਕ ਗੁਆ ਲਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ. ਟੀ. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਡਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਝਿਜਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ 2012 ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2018 ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੂਨ 2019 ‘ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 5000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
