ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
