ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤਲਖ਼ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੁਆਬ ਸਮਝੋ।’ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’
