ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
