ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ “ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ” ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਈ ਦੀ ਹੈ।
