ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ |
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। UCC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
