ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
