ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਐਮ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਕਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ’ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ-1988 ਤਹਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 167 ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4.38 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 1.77 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਡੀ.ਜੀ. ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 503 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 138 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 481 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 106 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼. ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 254 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 11,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਣ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
