‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ” ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਟੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ” ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ।
