ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜੋ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
