ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਹ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 167 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
