ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ਼ SGPC ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਆਚਰਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਥੇ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
