ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਸਸਤੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ “ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲ” ਵਜੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
