ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਪਣੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- SGPC ਨੇ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
