ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਆਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ‘ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ‘ਚ ਜਲੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਸਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਰਗ ਮੁਸਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਲਗ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ-ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਥੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
