ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਘਟਾਉਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
