ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਫੇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਆਮ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 550 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਐੱਫਐੱਸ (ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੀਟਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।
