ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2880 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2880 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
