ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
