ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ PSPCL ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। PSPCL ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲਘਰਾਂ ਵੱਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ 20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਹਨ।
