“ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 9400 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 469 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
