ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਆਰ. ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਘਟਕ ਸਮੇਤ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
