ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ 700 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
