ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰੋਪਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
