ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ,ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) 2023 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਅਅ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ 1991 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
