ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, “ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ (ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ UCC ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੌਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। UCC ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜਵਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ” ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਪਿੱਛੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ UCC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
