ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਈ. ਜੀ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
