2020-2021 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ” ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿਲੀ ਚਲੋ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੌਰ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਛੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੂਰਬ ‘ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
