ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਚ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (ਜੀਜੀਆਰ) ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
