ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ’ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਫੈਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?” ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਧਾਰਾ 44 ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
