ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਠੁਕਰਾਈ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦੋ-ਦੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਵੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਇਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
Leave feedback about this