ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਇਕ “ਢੁਕਵਾਂ” ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਚ, 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿਚ, ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਪਹਿਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
