ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 437 ਫੈਲੋ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਪ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਾਹਿਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ LG ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ LG ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 400 ‘ਮਾਹਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
