ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 3 ਫਸਲ ਸੀਜਨਾਂ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਪੈਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 2880 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2880 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਟੈਚੁਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ 2021 ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਾੜੀ 2022 ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 1120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
