ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ: ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ।
