ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। 2016 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਏਜੰਟ) ਦੀ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
