ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਰਚੇ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
