ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 19-20 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਾਨ” ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 19-06-2023 ਅਤੇ 20-06-2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।
