ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023′ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
