ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 55 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
