ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੀਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ-ਸਹਿ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
