6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ੰਦੇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਖਾਉ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉ , ਜੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਵੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਵੀਰਜੀ ਸ.ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
