ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ, ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (1478 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ (990 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (396 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
